मनसे नेताओं ने दावा किया कि नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको) ने जानबूझकर स्थानीय मराठी लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई है.
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