महागठबंधन के दल जानते हैं कि महिला मतदाताओं को अपने पाली में लाए बगैर वे सत्ता में नहीं आ सकते. इसलिए उन्होंने महिलाओं के खाते में ढाई हजार रुपए महीने देने का ऐलान किया. इस तरह की योजनाएं महाराष्ट्र, झारखंड, मध्यप्रदेश तक में गेम चेंजर रही हैं.
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